एम.पी. सरकार, एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन, संबद्ध दुग्ध संघों और एनडीडीबी ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी विकास हेतु सहकार्यता अनुबंध पर किए हस्ताक्ष

मध्य प्रदेश सरकार, एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन, संबद्ध दुग्ध संघों और एनडीडीबी ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी विकास हेतु सहकार्यता अनुबंध पर किए हस्ताक्षर

आणंद, 14 अप्रैल 2025: मध्य प्रदेश सरकार, एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन (MPCDF), संबद्ध दुग्ध संघों (भोपाल दुग्ध संघ, इंदौर दुग्ध संघ, बुंदेलखंड दुग्ध संघ, उज्जैन दुग्ध संघ, जबलपुर दुग्ध संघ और ग्वालियर दुग्ध संघ) और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ( एनडीडीबी) ने मध्य प्रदेश में सदृढ़ डेयरी सहकारी तंत्र के निर्माण हेतु सहकार्यता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह महत्वपूर्ण अनुबंध निष्पादन 13 अप्रैल 2025 को भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक "गोपाल सम्मेलन" के अवसर पर हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव और एनडीडीबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. मीनेश शाह ने MPCDF और एनडीडीबी  के बीच इस अनुबंध का आदान-प्रदान किया। भोपाल दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच सहकार्यता की दिशा में, डॉ. मीनेश शाह और भोपाल के संभागायुक्त श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक अन्य अनुबंध का आदान-प्रदान किया।  इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता, युवा एवं खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, पशुपालन एवं डेयरी (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री लखन पटेल, माननीय सांसद श्री वी डी शर्मा, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल तथा अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं और अब, यह क्षेत्र तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। माननीय मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस अनुबंध के माध्यम से हमें आगामी पांच वर्षों में राज्य के 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि 50 प्रतिशत गांवों में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना हो जाती है, तो सहकारी क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और इससे किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रयास में मोदी सरकार तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश के किसानों का मजबूती से समर्थन कर रहे हैं।

एनडीडीबी और MPCDF किसानों के कल्याण हेतु हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है कि सहकार्यता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत महासंघ एवं इसकी संबद्ध दुग्ध संघों का प्रबंधन एवं संचालन एनडीडीबी को सौंपा जा रहा है। डेयरी सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार, विस्तार और सशक्तिकरण से न केवल राज्य के लाखों दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा, बल्कि राज्य की डेयरी उद्योग की प्रगति को भी तीव्र गति मिलेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और एनडीडीबी को सलाह दी कि वे मिलकर कार्य करें ताकि डेयरी सहकारिताएं अधिकतम संख्या में गांवों तक पहुँच सकें।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि"सहकार से समृद्धि"  के तहत मध्य प्रदेश इस अनुबंध के माध्यम से डेयरी किसानों के जीवन को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। राज्य में दुग्ध उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है। डॉ. यादव ने बताया कि किसानों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दूध का संकलन सीधे डेयरी किसानों से उचित मूल्य पर किया जाए। सभी दुग्ध संघों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को आजीविका के नए अवसर और बाजार तक सीधी पहुंच मिल सकेगी। डॉ. यादव ने उम्मीद जताई कि एनडीडीबी दुग्ध महासंघों और उत्पादक संस्थाओं को निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर डेयरी सहकारिता क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा की कि राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए "डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना"  शुरू करने का निर्णय लिया है।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने कहा कि श्री अमित शाह जी के प्रेरणादायी नेतृत्व और डॉ. मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में एनडीडीबी सहकारिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगी। उन्होंने यह बताया कि प्रमुख रूप से सहकारी तंत्र के विस्तार, दूध संकलन, परिवहन और प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता सुधार, मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग, संयंत्र तकनीकी का उन्नयन और संपूर्ण प्रणाली का डिजिटलीकरण, दूध एवं दूध उत्पादों के विपणन का विस्तार तथा मानव संसाधन की तैनाती एवं क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, पशु प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य, बायोगैस एवं गोबर प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा ऑर्गेनिक कृषि के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि भी प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे। एनडीडीबी अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि डेरी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डेरी सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु हरसंभव प्रयास करेगा।